aawaz

  —हरीकृष्ण गौतम
म्याग्दी

नेपाल जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो धनी देश र हामी जलस्रोतमा त्यही धनी देशका नागरिक भनेर गर्व गरिरहेका छांै । देशमा भएका अपार सम्पदा हाम्रो गौरव भएका छन् तर यहाँ एउटा यस्तो विडम्बना भएको छ जो कमै नेपालीहरुले मात्र कल्पना गरेका होलान् । जलसम्पदाहरु पनि निजी व्यक्ति अथवा संस्थाले विद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण गर्ने नाममा आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेका छन् भन्ने थाहा पाउँदा जो कोही पनि अचम्मित नहुने कुरै भएन । यस्तै घटना भएको छ म्याग्दीमा पनि । म्याग्दीका १० वटा स्थानीय खोलाहरु व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा विद्युत उत्पादन गर्न सर्वेक्षण गर्ने काम का लागि भनेर सम्बन्धित निकायमा दर्ता भैसकेका छन् । यो खबरले स्थानीयवासीहरु अचम्म मात्र परेका छैनन् चिन्तित समेत बनेका छन् ।
जिविस म्याग्दीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका विभिन्न गाविसमा रहेका नदीहरु नेपाल सरकार अन्र्तगत जलस्रोत मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विद्युत विकास विभागले निजी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई स्थानीय निकायसँग कुनै सल्लाह नै नगरी विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ ।
कुन संस्था वा व्यक्तिहरुले अनुमति लिएका रहेछन् त नदीहरु
१ ।दाना गाविसमा पर्ने विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलको रुपमा चर्चित रुप्से खोलो २०६५ चैत १६ गते सम्मका लागि रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट ग्रुप काठमाण्डौले ।
२। नारच्याङ गाविसमा पर्ने घलेम्दी खोलो २०६६ जेठ १ गते सम्मका लागि श्याम सुन्दर खेतानले ।
३। नारच्याङ गाविसकै घलेम्दी खोलो २०६६ जेठ २० गते सम्मका लागि सिमाट पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले ।
४। नारच्याङकै मिस्ट्री खोला २०६५ फागुन ३० गते सम्मका लागि श्री रोवष्ट ईनर्जि प्रालिले ।
५। बेग पिप्ले वेगखोला राखु भगवती हिस्तान तथा राम्चे गाविसको सिमाना भएर बग्ने कालिगण्डकी नदी मोल्निया पावर प्रालि काठमाण्डौले विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण गर्ने अनुमति लिएर आफ्नो स्वामित्वमा गराएको छ । यसको निश्चित मिति विद्युत विकास विभागले खुलाएकॊ छैन ।
६।निस्कोट गाविसमा पर्ने रिथुम खोला २०६३ फागुन १३ गतेदेखि अनिश्चित कालका लागि विनोदमणि लामिछानेको नाममा विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
७। मुस्ताङ जिल्लाबाट बग्न सुरु हुने कालिगण्डकी नदी म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानादेखि नेक्ट हिम जे।भि।sाे नाममा रहेको छ ।
विद्युत विकास विभागले २०६५ पुस २२ गते सम्मका लागि सो संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी गराएको छ ।
८। चिमखोला दग्नाम पाखापानी झिँ गाविस हुँदै बग्ने माथिल्लो रहुघाटखोला २०६६ असार ५ गते सम्मका लागि तुदी पावर कम्पनी प्रालि सानेपा ललितपुरले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ ।
त्यस्तै गरी म्याग्दीका अरु दुईवटा खोला भने सम्बन्धित कम्पनीले स्थानीयबासीहरुसँग विभिन्न सम्झौता गरी स्थानीय निकायको अनुमति लिएर विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् ।
९।नारच्याङ गाविसको नारच्याङखोलो नेपाल आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्र प्रालिले २०६५ कार्तिक मसान्तसम्म संस्थाको नाममा सर्वेक्षण अनुमति लिएको छ ।
१०। हिम कन्सल्टले पनि २०६५ कार्तिक मसान्तसम्म नारच्याङकै रेले खोलाका स्थानीयबासीहरुसँग सम्झौता गरी स्थानीय निकायको सिफारिसमा विद्युत सर्वेक्षण अनुमति प्रमाणपत्र लिएको छ ।
यी दुई संस्थाले स्थानीयबासीहरुसँग्ा विद्युत उत्पादन भएपछि र हुनु अगावै स्थानीयबासीहरुलाई रोजगारी दिने स्थानीय विद्यालय संचालनमा सहयोग गर्ने विकास निर्माणका काम गर्ने जस्ता आशा लाग्दा लोभ देखाएर सम्झौता गरेको स्थानीयबासीहरुको गुनासो छ ।
नारच्याङखोलो र रेलेखोलो बाहेकका खोलाहरुमा निजी व्यक्ति अथवा संस्थाहरुलाई विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने समयमा स्थानीय निकायसँग कुनै सल्लाह नभएको जिविस म्याग्दीले जनाएको छ तर विद्युत विकास विभागले अनुमति प्रदान गरेपछि मात्र जानकारी दिन स्थानीय निकायलाई प्रमाणपत्र सहितको पत्र पठाउने गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले विद्युत उत्पादन गर्न खोज्नु साहसिक काम मान्नुपर्छ तर यहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । उनीहरुले सर्वेक्षण गर्ने अनुमति लिएका मात्र छन् तर कसैले पनि काम गरेका भने छैनन् ।
यस विषयमा म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी भक्तिविलास सुवेदी भन्नुहुन्छ ूहामीलाई विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी आएको छ तर सम्बन्धित पक्षले काम सुरु गरेको भने जानकारीमा आएको छैन ।ू
निजी व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई अनुमतिपत्र पाएको तीन महिनाभित्र सर्वेक्षण गर्ने काम सुरु गर्नुपर्ने र निरन्तर यस विषयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने लगायतका सर्तहरुमा विद्युत विकास विभागले उनीहरुलाई अनुमति प्रदान गर्ने गरेको विभागले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रको सर्तहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी व्यक्ति तथा संस्थाहरुले सर्वेक्षण अनुमति लिएका नदीहरुमा विकास निर्माणका काम गर्न समस्या परेको भन्दै स्थानीयबासीहरु चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।
थाहै नपाई आफ्ना गाउँका प्राकृतिक सम्पदाहरु एका एक निजी सम्पत्तिको रुपमा परिणत भएपछि म्याग्दीबासीहरु आपुू अन्यौलमा परेको बताउँछन् ।
पहिले गाउँका कसैलाई पनि यस विषयमा जानकारी नभएको र हालै मात्र रिथुम रितुङ खोलो निजी व्यक्तिले दर्ता गराएको भन्ने थाहा पाएपछि अन्यौलता उत्पन्न भएको निस्कोटका मकर पुनको गुनासो रहेको छ ।
स्थानीयबासीहरुका अनुसार न अनुमति पाएकाले काम गर्ने न उनीहरुको स्वामित्वमा भएका सम्पदाको उपभोग गर्न्र पाइने भएको छ । उनीहरुले आपुूहरु प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्नबाट विाचत हुनु परेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
स्थानीयबासीहरुले अरु कुनै व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका नदीहरुको स्थानीय स्तरमा उपभोग गर्न पाइने नपाइने भन्ने विषयमा अन्यौलता उत्पन्न भएको बताएका छन् । जिविस म्याग्दीका अनुसार ती व्यक्ति तथा संस्थाहरुले काम नगरे पनि प्रत्येक वर्ष अनुमतिको म्याद भने थप गर्ने गरेका छन् ।
म्याग्दी ज्ािल्लामा रहेका राजनीतिक दलहरु नेकपा माओवादी एमाले कांग्रेस जनमोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृतका जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा यो विषयमा कडा आलोचना गर्ने गरेका छन् । यसैबीच नेकपा एमालेकी जिल्ला उपसचिव नरदेवी पुनले यस विषयमा कडा आपत्ति जनाएकी छन् । माओवादीका जिल्ला सदस्य रेशम जुग्जालीले पनि आपत्ति जनाउँदै यस विषयमा एक भएर अब जलमाफियाको विरुद्धमा अघि बढ्ने बताए । नेपाल तरुण दलका रमेश श्रेष्ठले पनि अब यस विषयमा एक भएर छानबीन गरी अघि बढ्न आवश्यक भएको बताए । अरु राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेताहरुले पनि यस विषयमा जानकारी भएपछि कडा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यतिबेला म्याग्दीका सर्वसाधारणहरु आफ्नो घर जग्गा बगाउने तर उपभोग गर्न नपाउने नदीनालाहरु टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश छन् ।