aawaz

  —अशोक कुमार दुलाल—

   झण्डै आधा महिना बाँकी रहँदासम्म निर्वाचनमा भाग लिने सर्वसाधरणलाई निर्वाचन सम्बन्धि सामान्य जानकारी भएको जस्तो अनुभव हुदैन । धेरै जसो मानिसहरुले संविधान सभाको निर्वाचनलाई संसदीय चुनाव जस्ता सरकार बनाउने प्रतिश्पर्धाको रुपमा बुझेको जस्तो देखिन्छ । उता दलका कार्याकर्ताहरु र उमेरदार नेताहरु समेत संविधान सभाको निर्वाचनलाई संसदीय चुनाव झैं प्रतिश्पर्धा र सरकार बनाउने र जनताको शासन लागि खट्टिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
   अहिलेसम्म पनि समाजमा रहेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु समेत यदाकदा लाज मानी मानी यो प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन भनेको के हो भन्दै प्रश्न तेर्स्याइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवश्थामा साधारण जनताहरुले बुझ्ने गरेको संविधान सभा के हो त हामीलाई अनुमान लगाएर हालको अवश्थाको बारेमा राम्ररी सम्झन सक्छौं । साधारण जनताहरु संविधान सभाको निर्वाचनमा हामीले मिश्रित प्रणली अन्र्तगत एउटा दललाई र अर्को मन परेको व्यक्तिलाई भोट हाल्नु पर्ने जस्तो सामान्य कुराहरु समेत बुझ्नबाट बन्चित छन् । अर्कोतर्फ हामीले अहिलेको पल्ट चुनावमा भाग लिएर सरकार गठन गरिरहेका होइनौं । यस निर्वाचनले त हामीले आउँदा दिनहरुमा पालन गर्नु पर्ने कानुनको मस्यौदा अथवा संविधान बनाउनेछ । जसको आधारमा देशको मुल कानुन बन्नेछ । जसरी २०४७ सालमा राजा विरेन्द्रको अर्यावटमा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशको अध्यक्षतामा संविधानको मस्यौदा बनाउने काम भयो त्यसरी नै अहिलेका उमेरदारद्धारा चुनाव जितेर गर्ने भनेका त्यही संविधानको मस्यौदा बनाउने हो । त्यस संविधानको मस्यौदा बनाईसके पछि यि संसदले आफुहरुको संविधानले भने अनुसार नै जनताको उत्तरदायी व्यक्तिहरु देशको बाघडोर सुम्पिनेछ ।
अब देशको शासन पद्धती कस्तो रहने भन्ने बिषयमा मत भिन्नता रहन सक्ने निश्चित छ । जसरी अहिले मधेस आन्दोलनलाई थामथुम पार्न जनताको माण्डेड बिना नै संघिय पद्धतीमा जाने निर्णय गरियो । त्यसरी नै भोलीका दिनमा निर्वाचनमा भाग लिने फरक मतका व्यक्तिहरुले भाडभैलो मच्चाएर त्यो निर्णयको विरुद्धमा आवाज उठ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यस्तै विभिन्न राजाबादी दलहरुको यस संविधान सभामा उपस्थितीले पनि अबको दिनमा हुने राजनीतिक दाउपेच अझ खतरनाक हुँदै जाने निश्चित छ । बहुमतलवाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा अल्पसंख्याक जनताको मागलाई बुझ पचाउन सक्ने अवश्था सरकार रहन सक्दैन । साथ साथै माओवादीको सरकारमा पदारोहण हुने बित्तिकै व्यापक आलोचनाको शिकार हुने निश्चित छ । कारण एक त माओवादी गएको पछिल्लो समयमा विद्रोहीको नाताले क्रुर र जनमानसमा िहंसाको कारण उदण्ड स्वभावका थिए भने अर्कोतर्फ माओवादीको राज्य साचालनमा गरिव र निम्नबर्गका जनतामा लक्षित हुने देखिन्छ । तर उसको लक्ष्य पुजीपतीको बिरुद्ध आफ्नो शक्ति लगाएर निम्नबर्गलाई पक्षपोषण गर्नेछ । जसको फल स्वरुप देशका हुने आर्थिक क्रान्ति असम्भवप्रायः हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा हुने सम्भावित बन्द हड्ताले आर्थिक क्षेत्र तहस नहस हुन सक्छ ।
देश विकाशको प्रमुख आधार त्यस देशमा हुने आर्थिक विकाश हो । जवसम्म लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन तवसम्म देशको आर्थिक विकाशको परिकल्पना गर्नु दिउँसैं सपना देख्नु सरह हो । नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्नु सँगसँगै देशको आर्थिक विकाशलाई पनि पन्छाउन मिल्दैन । अहिलेको अवश्थामा देशको जलविधुत् लगायत अन्य परियोजनामा दातृराष्ट्रले जसरी चासो देखाईरहेका छन् त्यसरी नै आर्थिक कृर्याकलापमा भोलि हुने संभावित खतराका कारण उनीहरु थप सशंकित पनि छन् । यस कुराको गतिलो उदाहरण मेलाम्ची परियोजना हाम्रो अगाडि खडा छ । अप्का हाउसकाण्ड, कान्तिपुर प्रकरण, एच.वि.सी. र युटिएल जस्ता थुप्रै घटनाहरुले हाम्रो अगाडि आर्थिक चुनौतीहरु धेरै रहेको कुराको पाठ सिकाइरहेको छ । यी घटनालाई हेरेर आर्थिक क्षेत्रको अबको कार्यादिशाको बारेमा अब थप बुझ्नु पर्ने ठाँउ देखिदैन ।
अर्कोतर्फअहिलेको अबश्थामा राजाबादीहरु जुन गतिहीन पारामा निर्वाचनमा भाग लिईरहेका छन् त्यो गतिहीन जस्तै देखिए पनि पछिल्ला दिनहरुमा बिस्तारै खतनाक हुँदै  जाने निश्चित छ । प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता राजापरस्त ब्यक्तिले सात दलीय सिण्डिकेटको व्याख्या गर्दै निर्वाचनमा भाग लिनुले सुर्य बहादुर थापा जस्ता राजापरस्त वयक्तिद्धारा अघिल्लो दिनसम्म निर्वाचनको विरोध गर्ने तर तराई मधेस लोकतान्तिक पार्टीसँग वार्ता सफल भए पछि छेपारोले झैं रङ्ग फेर्नुले पशुपती शम्सेर राणा र सुर्य बहादुर थापा लगायत अन्यः राजापरस्त दलहरुलाई वाईसिएलको आक्रमणमा पर्नुल भोलिको दिनमा मौका पर्नासाथ विपक्षीहरु हिलोमा माछा मार्ने चेष्टा पक्कै गर्नेछन् । जसले गर्दा थप संविधानले चुनौती बेर्होनु पर्ने अवश्थाहरु आउनेछन् । त्यस्तै निर्वाचनको मुखमा हुन यस्तै खाले विवादीत घटनाले संविधान सभाको परिणाम स्वीकार गर्ने अवस्थामा धेरैजसो दलहरु हुनेछैनन् । जस कारण यो अव बन्ने संविधान कम विवादीत हुँदैन ।
आउँदो संविधानलाई विवादमा ल्याउन अन्तराष्ट्रिय जगतले बिषेश भुमिका खेल्न सक्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । विभिन्न राजनीतिक दलहरुको दाउपेचबाट जुजि्रने अबको चुनाव प्रसार प्रचारले यस कुरालाई थप प्रभावित पार्नेछ । माओवादीहरुप्रति बिषेश रुपले आक्रेास पोख्न राष्ट्रहरु यस कुरालाई लिएर अग्रपङ्तीमा आउनेछन् । संविधान बनाउन राम्रो वा नराम्रो जस्तोसुकै किसिमको पकड बनाएर माओवादी अगाडि आए पनि अन्तराष्ट्रिय जगतलाई यो मान्य हुँदैन । माओवादीप्रति असहिष्णु व्यावहार देखाउनेहरु नै अबको संविधानलाई थप विवादमा ल्याउन अगाडि सर्नेछन् ।
आउँदो संविधानमा पुँजीपती राजावादीजमिनदार जस्तावर्गहरुलाई कुनै पनि किसिमका स्पेस दिइनेछैन । साम्यवादी शैलीलाई अपनाएर संविधान बन्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर धेरै अर्थविद्हरु त्रसित्र छन् । हुन त देशमा जस्तोसुकै संविधान बनेता पनि त्यसलाई खोट नलगाउने नपाइला । अर्कोतर्फ जसरी २०४७ सालको संविधानलाई धेरै संविधानविद्हरुले विश्वकै सबैभन्दा उत्कुष्ट संविधान भन्दै आफ्नो नाक लामो बनाउने कोशिस गरे झैं आउँदा दिनहरुमा यस्तै कसरत पनि पक्कै पनि हुनेछ । आफुले संविधानको मस्यौदा बनाउदै सर्वोकृष्ट घोषणा गर्दै हिड्नेको ताँती नै लाग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकन्न । पहिलेका दिनहरुमा यस्तो नभएको पनि होइनन् । २०४७ सालको संविधानलाई विश्वको नै सर्वोकृष्ट घोषणा गरेका दलहरुले दुई बर्षका अन्तरालमा संविधानसभाको चुनाव गर्नु पर्ने ठहर गर्दै २०४७ सालको संविधानलाई पत्रु सावित गरेकै हुन् ।
अन्तत: अब बन्ने संविधानको विवादीत बिषय सात दलको भन्दा बाहिरबाट जन्मनेछ । जुन तराईका बहुसंख्यक मधेसीहरुबाट उठान हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने यस क्षेत्रमा सयौं बषदेखि बस्दै आएका थारुजातीहरुले आफ्नो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाउमा खैलाबैला निकाल्न सक्ने उतिकै सम्भावना छ । यस बिषयमा समयामा नै बिचार पुर्याएमा थप समस्याबाट बच्न सहयोग पुग्नेछ । साथ साथै राजाबादी दलहरु र नेकपा एमालेले जनमत संग्रहलाई विकल्पको रुपमा जसरी भावी संविधानमा व्यवस्था गरेका छन् यसले राजा फाल्न केही अप्ठ्यारो भने पार्नेछ ।