aawaz

प्रोफेसर वाङ् खोङ्वे चीनको कुनै पनि सरकारी ओहोदामा छैनन् । तर, दक्षिण एसिया र खासगरी नेपालसम्बन्धी नीति निर्माण गरिँदा बेइजिङ्मा सर्वाधिक प्रभाव राख्ने थोरै व्यक्तिमा पर्छन्, यी पाका प्रोफेसर । ७१ वषर्ीय वाङ् बेइजिङ्स्थित इन्स्िटच्युट अफ एसियन प्यासिफिक स्टडिज र इन्स्िटच्युट अफ चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजका प्राध्यापक हुन् । अनि, साङ्घाईको चाइनिज एसोसिएसन फर साउथ एसिया स्टडिजका सल्लाहकार पनि रहेका छन् उनी । प्रोफेसर वाङ्ले द हिमालयन सेन्टिमेन्ट लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् भने करिब आठ-नौवटा पुस्तक उनको सहलेखनमा प्रकाशित छन् । सेवानिवृत्त भारतीय जर्नेल अशोक मेहताले केही साताअघि मात्र नेपालमा भारतले चाहेको अवस्थामा आफूखुसी सैन्य हस्तक्षेपसमेत गर्नसक्ने विवादास्पद उद्घोष गरेलगत्तै चिनियाँ विशेषज्ञ वाङ्ले भनेका छन्, "भारत र अमेरिकाले नेपालमा खुला हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, त्यो चीनलाई सह्य छैन । आवश्यक परेको खण्डमा चीनले जुनसुकै मूल्यमा त्यसको प्रतिकार गर्नेछ ।

नेपालको आन्तरिक सङ्कट जेलिँदै जाँदा भारत र अमेरिकाले मात्र होइन, प्रायः मौनता साँध्ने चीनले पनि मुख खोल्न थालेको छ, त्यो पनि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिका साथ। चीनमा नेपाल मामिलाका ‘अथोरिटी’ सरह मानिने प्रोफेसर वाङ्ले प्रस्तुत अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यक्त गरेका धारणाहरु त्यसैको नमुना हो । एक साता लामो नेपाल ‘मिसन’ मा आएका वाङ्ले कात्तिक ९ गते बिहान सुधीर शर्मासँग लामो कुराकानी गरेका थिए, जस क्रममा उनले थुप्रै विषयहरुमा चिनियाँ दृष्टिकोण खुलस्त ढङ्गले राखे । कुराकानीको सुरुवात उनको नेपाल-नाताबाट गरिएको थियो ।

नेपालसँगको सम्बन्धलाई तपाईं कसरी पारिभाषित गर्नुहुन्छ ?

मेरो यो पाँचाँै नेपाल भ्रमण हो । म सबभन्दा पहिले सन् १९६३ मा यहाँ आएको थिएँ । त्यसबेला राजा महेन्द्र थिए । मैले उनीलगायत सरकारी अधिकारी र सर्वसाधारणसँग पनि अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहीबेलादेखि मेरो नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको हो । मैले नेपालबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न थालेकै ३० वर्षभन्दा बढी भयो । नेपाली जनताप्रति मेरो साइनो यति नजिकिएको छ कि उनीहरूलाई म चिनियाँ जनतासरह नै माया गर्छु । मेरो सरकार पनि नेपाललाई स्वतन्त्र, समृद्ध र स्थिर छिमेकीका रूपमा हेर्न चाहन्छ ।

तपाईंले राजा महेन्द्रलाई भेटेको उल्लेख गर्नुभयो  । किन कम्युनिस्ट चीनले लामो समयसम्म नेपालको राजतन्त्रलाई च्यापेको ?

त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । सिद्धान्त र विचार नमिले पनि चीनविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न मुलुकहरूबाहेक अरू सबैसँग राम्राे सम्बन्ध राख्ने हाम्रो नीति थियो । नेपाली राजाहरूले पनि चीनसँग राम्राे सम्बन्ध राखे । हाम्रो व्यवहार त्यही अनुरूपको रह्यो  ।

तपाईं आफैँले पनि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीनै जनालाई भेट्नुभयो । कस्तो पाउनुभयो ?

राजा महेन्द्र धेरै गम्भीर थिए र आफ्नो देशलाई माया गर्थे  । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । मलाई लाग्छ, त्यही भएर उनलाई नेपाली जनताले सम्मान गर्छन् । धेरै वर्षसम्म पश्चिमा देशमा पढेर पनि होला, राजा वीरेन्द्र धेरै खुला दिमागका थिए । उनले सन् १९९० को आन्दोलनलाई जसरी बुद्धिमतापूर्वक व्यवस्थापन गरे, त्यो सराहनीय छ । त्यो आन्दोलनका बेला एउटा विदेशी राष्ट्रले उनलाई दबाब दिएर आत्मघाती सम्झौतासमेत गराउन खोजेको थियो, जसबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पथ्र्यो  । तर, राजा वीरेन्द्र विदेशी शक्तिका सामु झुकेनन्, बरु राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगै सम्झौता गरे ।

तपाईंको सरकारले राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई मात्र होइन, ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनलाई समेत समर्थन र सहयोग दियो होइन ?

चीनले आफ्ना मित्र मुलुकहरूसँग पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सह-अस्तित्वको सम्बन्ध राख्छ । चीनको नीति यही हो । त्यही भएर सैन्य ‘कू’ बाट गठन भएको पाकिस्तानको सरकारलाई पनि चीनले मान्यता दिएको हो । नेपाल त चीनको झन् पुरानो असल छिमेकी हो । त्यसैले त्यो देशको शासन चलाउने -राजा ज्ञानेन्द्रको) सरकारसँग पनि हामीले सम्पर्क-सम्बन्ध यथावत् राखेका हौँ । त्यसबाहेक अरू केही होइन  ।

तपाईंलाई थाहा छ, राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार राजदरबारभित्रको एउटा हत्याकाण्डमा मारिए । छ वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मेरो विचारमा त्यो राजनीतिक षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको हत्याकाण्ड थियो, जसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणिक तथ्यहरू नियतवश मेटाइएका छन् । आरोप तत्कालीन युवराजाधिराज दीपेन्द्रमाथि लगाइएको छ तर त्यो पत्यारलाग्दो छैन । पूरै मातेको भनिएको व्यक्तिले कसरी त्यत्रो हत्याकाण्ड मच्चाउन सक्छ ? अनि, देब्रे हातमा बोकेको बन्दुकले आफ्नै दाहिने कञ्चटमा कसरी गोली हान्न सक्छ ? मैले पाएको तथ्य अनुसार दरबार हत्याकाण्ड अरूहरूबाट एकदमै सतर्कतापूर्वक मञ्चन गरएिको एउटा ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र थियो । र, यो पनि सत्य हो, त्यहाँ मारएिका राजा वीरेन्द्र चीनका असल र निकट मित्र थिए । उनले अन्य मुलुकहरूबाट आउने गरेको दबाबलाई दृढतापूर्वक सामना गरेका थिए ।

त्यो हत्याकाण्ड राजनीतिक षड्यन्त्र थियो भने कसको हात थियो त ?

देशभित्र र बाहिरका विभिन्न तत्त्वहरूको । म नाम लिन चाहन्न, किनभने प्रमाणहरू मेटाइएका छन् ।

त्यसो भए दरबार हत्याकाण्डको नयाँ ढङ्गबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

यदि त्यस प्रकारको अनुसन्धान गरन्िछ भने त्यो राम्रो कदम हुनेछ  । तर, त्यसबारे निर्णय गर्ने काम नेपाली निकायहरूकै हो ।

अहिले नेपालमा राजतन्त्रको भविष्यलाई लिएर राष्ट्रिय बहस चल्दैछ । के चीन अझ पनि नेपालमा राजतन्त्रले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहन्छ ?

नेपालमा राजतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने विषय नेपालको आन्तरकि मामिला हो । यसबारे नेपाली जनताले जे-जस्तो निर्णय गर्छन्, त्यसलाई चीन सरकारले सम्मान गर्नेछ ।

तपाईंले गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवालगायतका प्रमुख नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो । त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा हिजोआज नेपाल कुन दिशातिर गइरहेजस्तो लाग्छ ?

नेपालले गत वर्ष शान्ति हासिल गर्‍यो तर त्यो प्रारम्भिक अवस्थामा छ ।

किन ?

किनभने, ‘र्फमल गभर्मेन्ट’ -औपचारकि सरकार) गठन हुनसकेको छैन  । अहिले त अस्थायी सरकार मात्र छ । त्यसैले नेपालको भविष्यलाई सुनिश्चित राख्न मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक अग्रसरता लिन आवश्यक छ । र्फमल गभर्मेन्ट स्थापना नभएसम्म नेपाललाई सामान्य अवस्थामा र्फकन गाह्रो पर्छ ।

तर, अहिले त संविधानसभाको निर्वाचन नै अनिश्चित भएको छ नि ?

म कामना गर्छु, सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी स्वच्छ ढङ्गले सकेसम्म चाँडो त्यो निर्वाचन होस् । तर, त्यो सबै नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम हुनुपर्छ, अरूको इसारा अन्तर्गत होइन ।

अहिले माओवादीले माग राखेर संविधानसभा निर्वाचन बिथोलेको आरोप अन्य दलहरूले लगाएका छन् । एउटा बाह्य पर्यवेक्षकका रूपमा हालको समस्यालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसपालि मैले विभिन्न पार्टीका लगभग सबै प्रमुख नेताहरूसँग कुराकानी गरेँ । अन्य नेताझैँ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव हुनुपर्ने पक्षमै रहेको मैले पाएँ । वास्तवमा सबै नेताहरू संविधानसभा निर्वाचन गराउने कुरामा सकारात्मक छन् । तर, त्यो कहिले, कसरी गर्ने भन्नेमा मतभिन्नता देखिँदैछ । त्यसमा सहमति हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ  ।

अचेल चिनियाँ सरकार र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालको माओवादी पार्टीसँग सम्बन्ध बढ्दै गएजस्तो देखिन्छ । तपाईंहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हो ?

नेपालका माओवादीहरूको चीनसँग सम्बन्ध भर्खरै मात्र सुरु भएको हो । वास्तवमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको माओवादी पार्टीबीच औपचारकि सम्बन्ध पनि स्थापित भएको छैन । तर, हाम्रा केही ‘स्कलर’ हरूमार्फत एकअर्काको धारणा बुझ्ने, विचार आदान-प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । भर्खरै सरकारी स्तरमा पनि एकखाले सम्पर्क कायम भएको छ ।

तपाईं त गत साल माओवादी सेनाको क्याम्पमा पुग्नुभएको थियो नि, होइन ?

हो । म त्यहाँ -काभ्रे, कामीडाँडास्थित क्याम्प) जानुअघि कुनै पनि चिनियाँ ‘स्कलर’ वा सरकारी अधिकारीले त्यस्तो भ्रमण गरेका थिएनन् । मेरो अन्य पार्टीका नेताहरूसँग त सम्पर्क थियो तर माओवादीसँग थिएन । नेपालको सङ्कट धेरै जटिल रहेकाले त्यसलाई बुझ्न हरेक पक्षसँग सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले म माओवादी क्याम्पमा पनि पुगेको हुँ । यदि त्यहाँ नगएको भए मैले माओवादी पार्टी र उनीहरूको ‘जनमुक्ति सेना’ को वास्तविक अवस्था कसरी थाहा पाउँथँे ? संयुक्त राज्य अमेरकिा, भारत र अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूले माओवादीलाई पहिलेदेखि नै आतङ्कवादी भन्दै निन्दा गरेका थिए । तर, म माओवादीहरूको नजिकै पुगेर, उनीहरूको विचार, कार्यशैली, सङ्गठन आदिबारे बुझेर मात्र निष्कर्ष निकाल्न चाहन्थेँ । मेरो मुख्य ध्येय उनीहरू आतङ्कवादी हुन् कि होइनन्, त्यो पत्ता लगाउनु थियो ।

के निष्कर्ष निकाल्नुभयो त ?

उनीहरू आतङ्कवादी होइनन् । उनीहरूलाई चीन सरकारले कहिल्यै पनि आतङ्कवादी भनेन, सरकारविरोधी तत्त्व मात्र भन्यो ।

तर, अमेरिकाले त अहिलेसम्म आतङ्कवादी नै भनिरहेको छ त ?

मलाई लाग्छ, त्यसका पछाडि उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक उद्देश्य छ ।

माओवादीबाहेक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग लामो समयदेखि औपचारकि सम्बन्ध रहेको छ । त्यो धेरै निकट र परपिक्व किसिमको सम्बन्ध हो ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा पृथकतावादी नाराका साथ छुट्टैखाले हिंसात्मक गतिविधि भइरहेको छ । यसलाई चीनले कसरी हेरेको छ ?

म तराईमा भइरहेको घटनाक्रमलाई असामान्य र अस्वाभाविक मान्छु  । नेपाललाई अस्थिर बनाउने राजनीतिक उद्देश्यका साथ त्यो क्षेत्रमा गडबढी गरँिदैछ ।

कसले त्यस्तो गर्दैछ ?

मेरो विचारमा स्वदेशी र विदेशी दुवैखाले शक्तिहरू त्यहाँ संलग्न छन् । तिनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पार्न खोज्दैछन् ।

यदि त्यसरी नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्‍यो भने चीनको प्रतिक्रिया के हुनेछ ?

त्यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सकारात्मक ढङ्गले सहयोग गर्न चीन अगाडि आउनेछ । चीन चुप लागेर बस्दैन । त्यसमा कसैले शङ्का नलिए हुन्छ ।

यसको अर्थ चीनले नेपालमा ँप्रो-एक्टिभ’ भूमिका खेल्न खोजेको हो ?

मलाई लाग्छ, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सङ्कट पर्दा चीनले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

तर, भारत र अमेरिकाका कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल मामिलामा अनेक टिप्पणी गरिरहँदा पनि चीन चुपचाप बसेको देखिन्छ त ?

भारत र अमेरकिाले नेपालमा सक्रियता बढाउनुपछाडि उनीहरूको राजनीतिक अभिप्रायः लुकेको छ । भारतीय र अमेरकिी कूटनीतिज्ञ/राजनीतिज्ञहरूले नेपालको आन्तरकि मामिलामा खुला ढङ्गले हस्तक्षेप गर्दैछन् । चीन त्यस्तो असभ्य व्यवहार प्रदर्शन गर्दैन । तर, अन्य मुलुकबाट निणर्ायक ढङ्गले हस्तक्ष्ाेप हुन थाल्यो भने नेपाली जनतालाई सघाउन निश्चय पनि अगाडि बढ्नेछ । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन चिनियाँ सरकार र चिनियाँ जनताले जे-जस्तो सहयोग पनि गर्नेछन्  । सन् १९६२ मा हाम्रा मार्सल चेन यीले नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप भएमा चीनले प्रतिकार गर्ने जुन अवधारणा अगाडि सारेका थिए, अहिले पनि मेरो मुलुकले त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

कतिपय शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाली भूमिमार्फत चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेको/गर्न चाहेको चर्चा चल्छ । यसबारे चिनियाँ पक्षको आधिकारिक धारणा के हो ?

एउटा चिनियाँ स्कलरका रूपमा मैले थाहा पाए अनुसार नेपाली भूमिबाट त्यस्तो गतिविधि भइरहेको छ । र, त्यो चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति सम्भावित चुनौतीका रूपमा रहेको छ । खासगरी केही पश्चिमा शक्तिहरूको सहयोगमा नेपाललाई दलाई लामाको चीनविरोधी गतिविधिको भारतपछि दोस्रो ठूलो ‘बेस’ बनाइएको छ । उनीहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध जे-जस्ता गतिविधि गर्दैछन्, त्यो मेरो सरकारको जानकारीमा छ । आवश्यक पर्दा त्यस्ता गतिविधिलाई हामी सजिलै नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ । अहिले निगरानी मात्र गर्दैछौँ  । तर, त्यसले सीमा नाघ्यो भने चुप लागेर बस्दैनौँ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन ँअनमिन’ ले आफ्नो म्यान्डेट र अवधि दुवै बढाउन चाहेको देखिन्छ । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको चीनले यसबारे कस्तो दृष्टिकोण बनाएको छ ?

चिनियाँ स्कलरका हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाली जनताले आफ्नो समस्याको समाधान विदेशी संलग्नताबिना आफैँले गर्नु सबभन्दा उपर्युक्त हुन्छ । जहाँसम्म ‘अनमिन’ को कुरा छ, यसको म्यान्डेट अहिले जे छ, त्यो नै पर्याप्त छ ।

स्रोत : नेपाल